भाग ११

उच्च अदालतको न्यायाधीश भई सेवानिवृत्त भएको व्यक्तिले आपूmले न्यायाधीशको हैसियतमा सेवा गरेका उच्च अदालत र मातहतका अदालत बाहेक अन्य उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमाठघ उपस्थित भई बहस पैरवी गर्न पाउनेछ ।

उच्च अदालत र त्यसको मातहतको अदालत वा अन्य न्यायिक निकायको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी मुख्य न्यायाधीशको हुनेछ । सो प्रयोजनका लागि मुख्य न्यायाधीशले यस संविधान तथा संघीय कानूनको अधीनमा रही मातहतका अदालत तथा न्यायिक निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।

(१) प्रत्येक जिल्लामा एक जिल्ला अदालत हुनेछ ।
(२) प्रदेश कानून बमोजिम स्थापित स्थानीय स्तरका न्यायिक निकाय जिल्ला अदालतको मातहतमा रहनेछन् । जिल्ला अदालतले आफ्नो मातहतका न्यायिक निकायहरूको निरीक्षण एवं सुपरिवेक्षण गर्न र आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।

(१) जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशबाट हुनेछ ।
(२) जिल्ला अदालतमा रिक्त न्यायाधीशको पद देहाय बमोजिम पूर्ति गरिनेछः–

• (क) रिक्त पदमध्ये बीस प्रतिशत पदमा कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृतहरूमध्येबाट ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताको मूल्यांकनको आधारमा,
• (ख) रिक्त पदमध्ये चालीस प्रतिशत पदमा कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृतहरूमध्येबाट खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा,
• (ग) रिक्त पदमध्ये बाँकी चालीस प्रतिशत पदमा कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी अधिवक्ताको रूपमा निरन्तर कम्तीमा आठ वर्ष वकालत गरेका, कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा कम्तीमा आठ वर्ष काम गरेका वा कानूनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानून वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर कम्तीमा आठ वर्ष काम गरेका नेपालीठद्ध नागरिकमध्येबाट खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा ।

(३) उपधारा (२) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिमको योग्यता भएका व्यक्तिहरूमध्येबाट संघीय कानून बमोजिम न्याय सेवा आयोगले लिखित र मौखिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा लिई योग्यताक्रम बमोजिम जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि न्याय परिषदलाई सिफारिस गर्नेछ ।

(४) जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्त संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

(५) जिल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई मर्का पर्ने गरी निजको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्त परिवर्तन गरिने छ्रैन ।

तर चरम आर्थिक विश्रृंखलताका कारण संकटकाल घोषणा भएको अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।

(६) देहायको कुनै अवस्थामा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको पद रिक्त हुनेछः–

• (क) निजले प्रधान न्यायाधीश समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
• (ख) निजको उमेर त्रिसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा,
• (ग) निजको कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, इमानदारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्यको पालन नगरेको, बदनियतपूर्वक कामकारबाही गरेको वा निजले पालन गर्नु पर्ने आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले पदमुक्त गरेमा,
• (घ) निज शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले पदमुक्त गरेमा,
• (ङ) निजले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएमा,
• (च) निजको मृत्यु भएमा ।

(७) उपधारा (६) को खण्ड (ग) बमोजिम पदमुक्त गर्नु अघि आरोप लागेको जिल्ला न्यायाधीशलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्न मनासिब मौका दिनुठछ पर्नेछ । त्यसरी कारबाही प्रारम्भ भएको जिल्ला न्यायाधीशले कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न पाउने छैन ।

(८) पदमुक्त भएको जिल्ला न्यायाधीशले पदमा रहँदा गरेको कसूरमा संघीय कानून बमोजिम कारबाही गर्न बाधा पर्ने छैन ।

(१) जिल्ला न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदमा बाहेक अन्य कुनै पदमा काममा लगाइने वा काजमा खटाइने छैन । तर नेपाल सरकारले न्याय परिषदसँग परामर्श गरी जिल्ला न्यायाधीशलाई न्यायिक जाँचबुझको काममा वा केही खास अवधिका लागि कानून वा न्याय सम्बन्धी अनुसन्धान वा अन्वेषण तथा निर्वाचन सम्बन्धी काममा खटाउन सक्नेछ ।

(२) न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले जिल्ला न्यायाधीशलाई एक जिल्ला अदालतबाट अर्को जिल्ला अदालतमा सरुवा गर्न
सक्नेछ ।

(१) जिल्ला अदालतलाई संघीय कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण मुद्दाको शुरू कारबाही र किनारा गर्ने, बन्दी प्रत्यक्षीकरण निषेधाज्ञा लगायत कानून बमोजिमका निवेदन हेर्ने, अर्धन्यायिक निकायले गरेको निर्णय उपर कानून
बमोजिम पुनरावेदन सुन्ने, प्रदेश कानून बमोजिम गठित स्थानीयस्तरका न्यायिक निकायले गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन सुन्ने तथा आफू र आफ्नो मातहतका अदालतहरूको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा संघीय कानून बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाइ सजाय गर्न सक्ने अधिकार हुनेछ ।

(२) जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्र र कार्यविधि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

(१) धारा १२७ मा लेखिएदेखि बाहेक खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाहरूको कारबाही र किनारा गर्न संघीय कानून बमोजिम अन्य विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन गर्न सकिनेछ । तर कुनै खास मुद्दाका लागि विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको गठन गरिने छैन ।(२) एक वर्ष भन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसूर सम्बन्धीठट मुद्दा अदालत वा विशिष्टीकृत अदालत वा सैनिक अदालत वा न्यायिक
निकाय बाहेक अन्य निकायको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने छैन ।

(१) यस संविधान बमोजिम न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारबाही, बर्खासी र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य
विषयको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन एउटा न्याय परिषद रहनेछ, जसमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहनेछन्ः–

• (क) प्रधान न्यायाधीश –अध्यक्ष
• (ख) संघीय कानून तथा न्याय मन्त्री –सदस्य
• (ग) सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश एक जना – सदस्य
• (घ) राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेको एक जना कानूनविद् –सदस्य
• (ङ) नेपाल बार एसोसिएशनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कम्तीमा बीस वर्षको अनुभव प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता – सदस्य

(२) उपधारा (१) को खण्ड (घ) र (ङ) बमोजिमको सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निजको पारिश्रमिक तथा सुविधा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको सरह हुनेछ ।

(३) उपधारा (१) को खण्ड (घ) र (ङ) बमोजिमको सदस्य सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह समान आधारमा र समान तरीकाले पदमुक्त
हुनेछ ।

(४) न्याय परिषदको अध्यक्ष तथा सदस्यले कुनै न्यायाधीशको सम्बन्धमा पर्न आएको उजुरीसँग सम्बद्ध मुद्दाको अध्ययन गरी न्याय
परिषदमा त्यसको प्रतिवेदन दिन सक्नेछ ।

(५) कुनै न्यायाधीशको विषयमा पर्न आएको उजुरीको सम्बन्धमा प्रारम्भिक छानबीन गराउँदा विशेषज्ञबाट विस्तृत छानबीन गर्नुपर्ने देखिएमा न्याय परिषदले जाँचबुझ समिति गठन गर्न सक्नेछ ।

(६) यो संविधान बमोजिम महाभियोगको कारबाहीबाट पदमुक्त हुन सक्ने न्यायाधीश बाहेक अन्य न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेकोमा न्यायपरिषदले अनुसन्धान गरी कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन सक्नेछ ।

(७) न्याय परिषदले यस संविधान बमोजिम सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन योग्यता पुग्ने व्यक्तिहरूको अद्यावधिक अभिलेख तयार गर्नु  पर्नेछ ।

(८) न्याय परिषदको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

(१) नेपाल सरकारले कानून बमोजिम संघीय न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा नियुक्ति, सरुवा, बढुवा गर्दा वा त्यस्तो पदमा बहाल रहेको कुनै कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्दा न्याय सेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम गर्नेछ । तर संघीय सरकारी सेवामा बहाल नरहेको व्यक्तिलाई संघीय न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा नयाँ भर्नाद्वारा स्थायी नियुक्ति गर्दा वा संघीय न्याय सेवाको राजपत्र अनङ्कित पदबाट सोही सेवाको राजपत्रांकित पदमा बढुवा गर्दा नेपाल सरकारले लोक सेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।

स्पष्टीकरणः यस धाराको प्रयोजनका लागि संघीय न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा नियुक्ति गर्दा लिइने खुला र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा लोक सेवा आयोगले लिनेछ ।

(२) न्याय सेवा आयोगमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू हुनेछन्ः–

(क) प्रधान न्यायाधीश –अध्यक्ष
(ख) संघीय कानून तथा न्याय मन्त्री –सदस्य
(ग) सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीश –सदस्य
(घ) लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष –सदस्य
(ङ) महान्यायाधिवक्ता –सदस्य

(३) न्याय सेवा आयोगको अन्य काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

संघीय न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी व्यवस्था संघीय ऐन बमोजिम हुनेछ ।

प्रदेश न्याय सेवा आयोगको गठन र प्रदेश न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।