Sambidhan

(१) राष्ट्रपतिले समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नेपाली राजदूत र कुनै खास प्रयोजनका लागि विशेष प्रतिनिधि नियुक्ति गर्न सक्नेछ ।

(२) राष्ट्रपतिले विदेशी राजदूत तथा कूटनीतिक प्रतिनिधिबाट ओहोदाको प्रमाणपत्र ग्रहण गर्नेछ ।

संवैधानिक अंग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गरिनेछ ।

(१) यस संविधान बमोजिम प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्य रहेको एक संवैधानिक परिषद रहनेछः–

• (क) प्रधानमन्त्री –अध्यक्ष
• (ख) प्रधान न्यायाधीश –सदस्य
• (ग) प्रतिनिधि सभाको सभामुख –सदस्य
• (घ) राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष –सदस्य
• (ङ) प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता –सदस्य
• (च) प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख –सदस्य

(२) प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषदमा नेपाल सरकारको कानून तथा न्याय मन्त्री सदस्यको रूपमा रहनेछ ।

(३) संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महीना अगावै यस संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।
तर मृत्यु भई वा राजीनामा दिई त्यस्तो पद रिक्त भएको अवस्थामा रिक्त भएको मितिले एक महीनाभित्र पदपूर्ति हुने गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ ।

(४) संवैधानिक परिषदको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

(५) नेपाल सरकारको मुख्य सचिवले संवैधानिक परिषदको सचिव भई काम गर्नेछ ।

(१) नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न संघीय निजामती सेवा र आवश्यकता अनुसार अन्य संघीय सरकारी सेवाहरूको गठन गर्न सक्नेछ । त्यस्ता सेवाहरूको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त संघीय ऐन बमोजिम हुनेछ ।

(२) संघीय निजामती सेवा लगायत सवै संघीय सरकारी सेवामा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्दा संघीय कानून बमोजिम खुला र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुनेछ ।

(३) प्रदेश मन्त्रिपरिषद, गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार कानून बमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन गर्न सक्नेछन् ।

(१) यस संविधान बमोजिम संघीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्यको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न नेपाल सरकारले देहायका अध्यक्ष र सदस्य रहेको एक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको गठन गर्न सक्नेछः–

• (क) सर्वाेच्च अदालतको सेवानिवृत्त न्यायाधीश –अध्यक्ष
• (ख) भूगोलविद एक जना – सदस्य
• (ग) समाजशास्त्री वा मानवशास्त्री एक जना – सदस्य
• (घ) प्रशासनविद वा कानूनविद एक जना – सदस्य
• (ङ) नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत –सदस्य सचिव

(२) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको कार्यावधि त्यस्तो आयोग गठन गर्दाका बखत तोके बमोजिम हुनेछ ।
(३) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्त हुन योग्य हुनेछ:–

• (क) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको,
• (ख) पैंतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको, र
• (ग) उच्च नैतिक चरित्र भएको ।
• (४) देहायको कुनै अवस्थामा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त हुनेछ: –
• (क) निजले लिखित राजीनामा दिएमा,
• (ख) निजलाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदले हटाएमा,
• (ग) निजको मृत्यु भएमा ।

(५) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगबाट यस धारा बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा धारा ८४ को उपधारा (१) को खण्ड (क) को अधीनमा रही प्रतिनिधित्वको लागि जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मानी संघीय कानून बमोजिम प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ र प्रदेशभित्र रहेका प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहने छन् ।

(६) उपधारा (५) बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्या र भौगोलिक अनुकुलता, सो क्षेत्रको जनसंख्याको घनत्व, भौगोलिक विशिष्टता, प्रशासनिक एवं यातायातको सुगमता, सामुदायिक तथा सांस्कृतिक पक्षलाई समेत ध्यान दिनु पर्नेछ ।

(७) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगद्वारा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको र पुनरावलोकन गरिएको विषयमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने छैन ।

(८) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले आफूले सम्पादन गरेको कामको प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नेछ ।

(९) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदले उपधारा (८) बमोजिमको प्रतिवेदन संघीय संसद समक्ष पेश गर्नुको अतिरिक्त कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन आयोगमा पठाउनेछ ।

(१०) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले आफ्नो कार्यविधि आफैं निर्धारण गर्नेछ ।

(११) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा क्रमशः निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त सरह हुनेछ ।

(१२) उपधारा (५) बमोजिम निर्धारण भएको निर्वाचन क्षेत्रको प्रत्येक बीस वर्षमा पुनरावलोकन गर्नु पर्नेछ ।

(१३) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ ।

(१) यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र नेपाल सरकारले प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक भाषा आयोगको गठन गर्नेछ ।

(२) भाषा आयोगमा अध्यक्षका अतिरिक्त आवश्यक संख्यामा सदस्यहरू रहनेछन् ।

(३) भाषा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्तिको मितिले छ वर्षको हुनेछ । निजहरुको पुनः नियुक्ति हुन सक्ने छैन ।

(४) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति भाषा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्त हुन योग्य हुनेछः–

• (क) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको,
• (ख) नेपालका विभिन्न भाषाहरूको सम्बन्धमा अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान र अन्वेषणको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्षको कार्य अनुभव भएको,
• (ग) पैंतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको, र
• (घ) उच्च नैतिक चरित्र भएको ।

(५) देहायको कुनै अवस्थामा भाषा आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त हुनेछ:–

• (क) निजले लिखित राजीनामा दिएमा,
• (ख) निजलाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदले हटाएमा,
• (ग) निजको उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा,
• (घ) निजको मृत्यु भएमा ।

(६) भाषा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:–

• (क) सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधारहरूको निर्धारण गरी नेपाल सरकार समक्ष भाषाको सिफारिस गर्ने,
• (ख) भाषाहरूको संरक्षण, संवर्धन र विकासका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूको नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,
• (ग) मातृभाषाहरूको विकासको स्तर मापन गरी शिक्षामा प्रयोगको सम्भाव्यताका बारेमा नेपाल सरकार समक्ष सुझाव पेश गर्ने,
• (घ) भाषाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने ।

(७) भाषा आयोगले उपधारा (६) को खण्ड (क) बमोजिमको कार्य आयोग गठन भएको मितिले पाँच वर्ष भित्र सम्पन्न गर्नेछ ।

(८) नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेशमा भाषा आयोगको शाखा स्थापना गर्न सक्नेछ ।

(९) भाषा आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

(१) नेपालको राजधानी काठमाडौंमा रहनेछ ।

(२) यस संविधान बमोजिमका प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट निर्णय भए बमोजिम हुनेछ ।

(३) उपधारा (२) बमोजिम निर्णय नभएसम्म नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको स्थानबाट प्रदेशको कार्य सञ्चालन हुनेछ ।

(१) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ ।

(२) उपधारा (१) मा उल्लिखित पद बाहेक अन्य संवैधानिक निकायको पदमा यस संविधान बमोजिम नियुक्तिको लागि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति, नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति वा जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति समेत योग्य हुनेछ ।

तर नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा कम्तीमा दश वर्ष, जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति र धारा ११ को उपधारा (६) बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा कम्तीमा पाँच वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनु पर्नेछ ।

(१) गुठीको मूलभूत मान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गुठी जग्गामा भोगाधिकार भैरहेका किसान एवं गुठीको अधिकारका सम्बन्धमा संघीय संसदले आवश्यक कानून बनाउनेछ ।

(२) गुठी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

(१) यस संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक यस संविधान बमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैन ।

तर त्यस्तो विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र त्यागेको व्यक्तिलाई कम्तीमा तीन महीनाको अवधि व्यतित भए पछि त्यस्तो पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त गर्न बाधा पर्ने छैन ।

(२) उपधारा (१) बमोजिमको विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

(१) यस संविधान बमोजिम संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीश, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनु अघि संघीय कानून बमोजिम संसदीय सुनुवाई हुनेछ ।

(२) उपधारा (१) को प्रयोजनका लागि संघीय संसदका दुवै सदनका सदस्यहरू रहने गरी संघीय कानून बमोजिम पन्ध्र सदस्यीय एक संयुक्त समिति गठन गरिनेछ ।
(३) उपधारा (२) बमोजिमको संयुक्त समितिमा रहने सदस्यले संघीय संसदको उक्त कार्यकालभर सर्वाेच्च अदालतमा उपस्थित भई बहस पैरबी गर्न पाउने छैन ।

संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी संघीय संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही रहनु पर्नेछ । प्रतिनिधि सभाका समितिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बाहेकका अन्य संवैधानिक निकायको प्रतिवेदन लगायतका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन सक्नेछ ।

(१) यस संविधान बमोजिमका संवैधानिक निकायले आफूले गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री मार्फत त्यस्तो प्रतिवेदन संघीय संसद समक्ष पेश गर्न लगाउनेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदनमा खुलाउनु पर्ने कुराहरू संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

(३) उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संवैधानिक निकायले प्रत्येक प्रदेशको काम कारबाहीको सम्बन्धमा अलग अलग प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्न सक्नेछ ।

(१) प्रदेशको सीमांकन सम्बन्धी विषयमा सुझाव दिन नेपाल सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्न सक्नेछ ।

(२) धारा ५६ को उपधारा (३) बमोजिमका प्रदेशको नामकरण सम्बन्धित प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट हुनेछ ।

(३) धारा ५६ को उपधारा (४) र (५) बमोजिम निर्माण हुने गाउँँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमाना निर्धारण गर्नका लागि नेपाल सरकारले एक आयोग गठन गर्नेछ । त्यस्तो आयोगले गाउँँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमानाको निर्धारण नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपधारा (३) बमोजिमको आयोगको गठन यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले छ महीनाभित्र गरिनेछ । त्यस्तो आयोगको कार्यावधि एक वर्षको हुनेछ ।

(१) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको संविधान सभा यो संविधान प्रारम्भ भएपछि व्यवस्थापिका–संसदमा स्वतः रूपान्तरण हुनेछ र त्यस्तो व्यवस्थापिका–संसदको कार्यकाल संवत् २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म कायम रहनेछ ।

तर त्यस्तो कार्यकाल पूरा हुनु अगावै यस संविधान बमोजिमको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुने भएमा त्यस्तो निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म व्यवस्थापिका–संसद कायम रहनेछ ।

(२) यो संविधान जारी हुँदाका बखत व्यवस्थापिका–संसदमा विचाराधीन रहेका विधेयकहरू उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदमा स्वतः सर्नेछन् ।

(३) यस संविधान बमोजिम संघीय संसदले सम्पादन गर्नु पर्ने काम यस संविधान बमोजिम प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन नभएसम्म उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदले गर्नेछ ।

(४) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि प्रदेश सभा गठन नभएसम्म अनुसूची–६ बमोजिमको विषयमा कानून बनाउने प्रदेश सभाको अधिकार उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदमा रहनेछ । त्यसरी बनेको कानून यो संविधान बमोजिमको प्रदेश सभा गठन भएको मितिले एक वर्षपछि त्यस्तो प्रदेशको हकमा निष्क्रिय हुनेछ ।

(५) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको व्यवस्थापिका–संसद सचिवालय, त्यसका महासचिव, सचिव र कर्मचारीहरू निजहरूको नियुक्ति हुँदाका बखतको सेवाका शर्तहरूको अधीनमा रही यस संविधान बमोजिमको संघीय संसद सचिवालयमा कायम हुनेछन् ।

(६) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशन चलिरहेको रहेनछ भने राष्ट्रपतिले यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले सात दिनभित्र व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नेछ । त्यस पछि राष्ट्रपतिले समय समयमा व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नेछ ।

(१) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति यस धारा बमोजिम अर्काे राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचित नभएसम्म आ–आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन् ।

(२) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशन चलिरहेको रहेछ भने यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले र अधिवेशन चलिरहेको रहेनछ भने धारा २९६ को उपधारा (६) बमोजिम अधिवेशन आह्वान भएको मितिले एक महीनाभित्र राजनीतिक सहमतिको आधारमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदले गर्नेछ ।

(३) उपधारा (२) बमोजिम सहमति कायम हुन नसकेमा व्यवस्थापिका–संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतद्वारा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपधारा (२) वा (३) बमोजिम निर्वाचित राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिकोे पद कुनै कारणले रिक्त भएमा संघीय संसदको गठन नभएसम्म यसै धारा बमोजिम व्यवस्थापिका–संसदबाट राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिकोे निर्वाचन गरिनेछ ।

(५) यस धारा बमोजिम निर्वाचित राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको पदावधि धारा ६२ बमोजिमको निर्वाचक मण्डलबाट अर्काे राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति निर्वाचित भई कार्यभार नसम्हालेसम्म कायम रहनेछ ।

(६) यस धारा बमोजिम निर्वाचित राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको पद देहायको कुनै अवस्थामा रिक्त हुनेछः–

• (क) राष्ट्रपतिले उपराष्ट्रपति समक्ष र उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
• (ख) निजको विरुद्ध उपधारा (७) बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा,
• (ग) धारा ६२ बमोजिमको निर्वाचक मण्डलबाट अर्काे राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति निर्वाचित भई कार्यभार सम्हालेमा,
• (घ) निजको मृत्यु भएमा ।

(७) यस धारा बमोजिम निर्वाचित राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिले यो संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आरोपमा  धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यले निजको विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन । त्यस्तो प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा निज पदमुक्त हुनेछ ।

(१) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको मन्त्रिपरिषद उपधारा (२) बमोजिमको मन्त्रिपरिषद गठन नभए सम्म कायम रहनेछ ।

(२) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशन चलिरहेको रहेछ भने यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले र अधिवेशन चलिरहेको रहेनछ भने धारा २९६ को उपधारा (६) बमोजिम आह्वान गरिएको व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशन प्रारम्भ भएको मितिले सात दिनभित्र राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सम्पन्न गरी निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ ।

(३) उपधारा (२) बमोजिम सहमति कायम हुन नसकेमा व्यवस्थापिका–संसदको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनेछ ।

(४) यस धारा बमोजिम गठन हुने मन्त्रिपरिषदको संरचना र कार्य विभाजन आपसी सहमतिबाट तय गरिनेछ ।

(५) यस धारा बमोजिम गठन हुने मन्त्रिपरिषदमा आवश्यकता अनुसार उप–प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू रहनेछन् ।

(६) यस धारा बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (५) बमोजिम मन्त्री नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित दलको सिफारिसमा व्यवस्थापिका–संसदका सदस्यहरू मध्येबाट नियुक्ति गर्नु पर्नेछ ।

(७) यस धारा बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू व्यवस्थापिका–संसदप्रति सामूहिक रूपमा उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्रीहरू आफ्ना मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र व्यवस्थापिका–संसदप्रति उत्तरदायीहुनेछन्।

(८) देहायको कुनै अवस्थामा यस धारा बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछः–

(क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) उपधारा (१४) बमोजिम निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा वा विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा,
(ग) निज व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य नरहेमा,
(घ) निजको मृत्यु भएमा ।

(९) यस धारा बमोजिम नियुक्त उप–प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री तथा सहायक मन्त्री देहायको कुनै अवस्थामा आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछन्ः–
(क) निजले प्रधानमन्त्री समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) उपधारा (८) बमोजिम प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त भएमा,
(ग) सम्बन्धित दलको सिफारिसमा वा सम्बन्धित दलसँगको सल्लाहमा प्रधानमन्त्रीले निजलाई पदमुक्त गरेमा,
(घ) निजको मृत्यु भएमा ।

(१०) उपधारा (८) बमोजिम प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त भए पनि अर्को मन्त्रिपरिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गरी रहनेछ ।

(११) यस धारा बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भएमा अर्काे प्रधानमन्त्रीको चयन नभएसम्मका लागि उप–प्रधानमन्त्री वा वरिष्ठतम मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा कार्य सञ्चालन गर्नेछ ।

(१२) यस धारा बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि व्यवस्थापिका–संसदको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि व्यवस्थापिका–संसद समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ ।

(१३) व्यवस्थापिका–संसदका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यले यस धारा बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री उपर व्यवस्थापिका–संसदको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् ।
तर यस धारा बमोजिम नियुक्त एउटै प्रधानमन्त्री उपर छ महीनामा एक पटकभन्दा बढी अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन ।

(१४) उपधारा (१२) वा (१३) बमोजिमको प्रस्तावको निर्णय व्यवस्थापिका–संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट हुनेछ ।

(१५) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि यस संविधान बमोजिमको प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन नभएसम्म प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार नेपाल सरकारले प्रयोग गर्नेछ ।

(१) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका व्यवस्थापिका–संसदका सभामुख र उपसभामुख यस धारा बमोजिम अर्काे सभामुख र उपसभामुख निर्वाचित नभएसम्म आ–आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन् ।

(२) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशन चलिरहेको रहेछ भने यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले र अधिवेशन चलिरहेको रहेनछ भने धारा २९६ को उपधारा (६) बमोजिम अधिवेशन आह्वान भएको मितिले बीस दिनभित्र व्यवस्थापिका–संसदका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट राजनीतिक सहमतिको आधारमा एकजना सभामुख र एकजना उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेछन् ।

(३) उपधारा (२) बमोजिमको सहमति कायम हुन नसकेमा व्यवस्थापिका–संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत प्राप्त गर्ने व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य व्यवस्थापिका–संसदको सभामुख वा उपसभामुख पदमा निर्वाचित भएको मानिनेछ ।

(४) उपधारा (२) वा (३) बमोजिम निर्वाचन गर्दा सभामुख र उपसभामुख व्यवस्थापिका–संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने अलग–अलग राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य हुनु पर्नेछ ।

(५) सभामुख वा उपसभामुखले यस संविधान बमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा कुनै पनि राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा नरही तटस्थ व्यक्तिको हैसियतले गर्नेछ ।

(६) देहायको कुनै अवस्थामा सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त हुनेछः–

• (क) निजले लिखित राजीनामा दिएमा,
• (ख) व्यवस्थापिका–संसदमा निजको सदस्यता नरहेमा,
• (ग) निजले पद अनुकूलको आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ सदस्यको बहुमतबाट पारित भएमा,
• (घ) निजको मृत्यु भएमा ।

(७) व्यवस्थापिका संसदको सभामुखले पद अनुकूलको आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्ताव उपर छलफल हुने बैठकको अध्यक्षता उपसभामुख वा अन्य कुनै सदस्यले गर्नेछ र त्यस्तो प्रस्तावको छलफलमा सभामुखले भाग लिन र मत दिन पाउनेछ ।

(८) सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन सम्बन्धी अन्य प्रक्रिया र सभामुख वा उपसभामुखले पद अनुकूलको आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव पेश गर्ने र पारित गर्ने प्रक्रिया तत्काल प्रचलित व्यवस्थापिका–संसदको नियमावली बमोजिम हुनेछ ।

(१) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका सर्वोच्च अदालत, संविधान सभा अदालत, पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालतहरू यस संविधान बमोजिमको न्यायपालिकाको संरचना तयार नभएसम्म कायम रहनेछन् । यो संविधान प्रारम्भ हुनु अघि त्यस्ता अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरू र यो संविधान प्रारम्भ भएपछि दायर हुने मुद्दाहरू तत् तत् अदालतबाट निरूपण गर्न यस संविधानले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।

(२) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सर्वाेच्च अदालत, पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालतमा बहाल रहेका सर्वाेच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश, पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश र जिल्ला अदालतका न्यायाधीश यसै संविधान बमोजिम नियुक्त भएको मानिनेछ ।

(३) यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र संघीय कानून बमोजिम धारा १३९ बमोजिमका उच्च अदालतको स्थापना गरिनेछ । त्यस्तो अदालतको स्थापना भएपछि यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको पुनरावेदन अदालत विघटन हुनेछ ।

(४) उपधारा (३) बमोजिम उच्च अदालत स्थापना भएपछि पुनरावेदन अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरू नेपाल सरकारले न्यायपरिषदको परामर्शमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको उच्च अदालतमा सर्नेछन् ।

(५) उपधारा (३) बमोजिम उच्च अदालत स्थापना भएपछि न्यायपरिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत बहाल रहेका पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशमा पदस्थापन गर्नेछ ।

(६) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत बहाल रहेका पुनरावेदन अदालतका अतिरिक्त न्यायाधीशहरू नियुक्ति हुँदा तोकिएको अवधिसम्म बहाल रहन सक्नेछन् ।

(७) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत अदालत बाहेक अन्य निकायमा विचाराधीन रहेका एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसूर सम्बन्धी मुद्दा यो संविधान प्रारम्भ भएपछि सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा सर्नेछन् ।

(१) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका र यस संविधानमा व्यवस्था भएका संवैधानिक निकाय यसै संविधान बमोजिम गठन भएको मानिनेछ र त्यस्ता निकायमा विचाराधीन रहेका विषयलाई यो संविधानको अधीनमा रही फर्छैट गर्न बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।

(२) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत बहाल रहेका संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी यसै संविधान बमोजिम नियुक्त भएको मानिनेछ र निज नियुक्त हुँदाका बखतको सेवाको शर्तको अधीनमा रही आफ्नो पदमा बहाल रहनेछ ।

(३) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र लोक सेवा आयोगमा यस संविधानमा उल्लेख भएको संख्या भन्दा बढी संख्यामा कार्यरत पदाधिकारी निज नियुक्त हुँदाका बखतको सेवाको शर्तको अधीनमा रही आफ्नो पदमा बहाल रहनेछ ।