धारा २६० – प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेः

राष्ट्रिय समावेशी आयोगले आवश्यकता अनुसार प्रदेशमा आफ्नो कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ ।