धारा २५७ – प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने:

राष्ट्रिय दलित आयोगले आवश्यकता अनुसार प्रदेशमा आफ्नो कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ ।